तीन तहका सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने मुख्य सूचक पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था झन्झन् निराशाजनक बन्दै गएको छ । देशमा विकास निर्माण, रोजगारी तथा बजारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने विकास खर्च विगत पाँच वर्षयताकै न्यून देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो तीन महिना (साउन-असोज) को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सरकारको पुँजीगत खर्च विगत पाँच वर्षयताकै न्यून छ ।

चालू वर्षका चार महिना (साउन-कात्तिक) सम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ६.२१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस वर्षको खर्च गत वर्षभन्दा बढ्नुपर्नेमा उल्टो घटेको छ । गत वर्ष कात्तिकसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ९ प्रतिशतभन्दा माथि खर्च पुगेको थियो  । केही दिनअघि विश्व बैंकले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : रिफम्र्स टु एक्सिलेरेट पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट’ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि पुँजीगत खर्चको दुर्दशालाई देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच वर्ष (सन् २०२० देखि २०२४ सम्म) कुल पुँजीगत बजेट विनियोजनको ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सन् २०१२ देखि २०१९ सम्म पुँजीगत बजेट विनियोजनको ७४ प्रतिशत खर्च भएको थियो  । सङ्घीय सरकारको मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतभन्दा न्यून छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च पनि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।  बजेट खर्चको अवस्था नुवाकोटमा पनि सन्तोषजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पछिल्लो चौमासिक (साउन-कात्तिक) मा नुवाकोटमा सङ्घीय सरकारको बजेटतर्फ समग्रमा झन्डै २२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारतर्फको बजेट ६ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेन । बागमती प्रदेशको पनि चालू आवको पहिलो चार महिनामा खर्चको अवस्था गत आवभन्दा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आव २०८२/०८३ को पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको ७.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

नेपालजस्तो पूर्वाधार लगानीमा ठुलो खाडल भएको देशका लागि अहिलेको लगानी निकै न्यून भएको बैंकको धारणा छ । यस वर्ष चालू आवको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा कारण बनेको छ । गत भदौ २३ र २४ मा जेन-जी पुस्ताका नाममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटपछि मुलुकभित्र अस्थिरता बढेको छ । अहिले जेन-जी घटनापछि सरकार बनेको दुई महिना पुगे पनि राजनीतिक अस्थिरता हटेको छैन, अन्योल जारी छ । यही कारण पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्म कसैले काम गर्न सकेको छैन । सरकारले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सरकारी कर्मचारी केही समयका लागि निर्वाचनमा खटिनुपर्नेछ । आगामी दिनमा मुलुक चुनावमय बन्न पुगेमा पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवैको ध्यान कमै जानेछ । यस्तै, ठुला राजनीतिक दलले पनि महाधिवेशन यसै वर्ष गर्दै छन् । यी विभिन्न कारणले पुँजीगत बजेट खर्च न्यून हुने देखिन्छ । अर्कातिर सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव नभए अस्थिरता झनै बढ्ने हुँदा सरकारी काम हुन सक्दैन । जेन-जी आन्दोलनले पारेको क्षतिको पुनर्निर्माण र आगामी चुनावका लागि बजेटको जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयले ससाना बजेट विनियोजन गरेका सयौँ योजनाको कार्यान्वयन रोकेको छ । राजनीतिक स्वार्थमा हालिएका यस्ता साना योजना चाँडै सम्पन्न हुने गरेका थिए । अहिले कटौतीमा परेपछि पुँजीगत बजेट खर्च कम हुनाले पनि केही प्रभाव पर्नेछ । सरकारले यही वेला ठुलो सङ्ख्यामा पुराना ठेक्का पनि रद्द गरिरहेको छ जुन अधिकांश ठेक्का रुग्ण छन् । ती ठेक्कामा बजेट विनियोजन खासै छैन । तर, बजेट राखिएका ठेक्कामा काम नहुँदा खर्च बढ्न पाउनेछैन । सरकारले लक्षित खर्च गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले अहिलेको अस्थिरता हटाउनुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ । खस्केको मनोबल अगाडि राखेर कसैले काम गर्न सक्दैन । अर्को, सरकारले पुनर्निर्माणका काम पनि सक्दो चाँडो सुरु गर्नुपर्छ । सरकारले खर्च नगर्दासम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन र राजस्व पनि बढ्दैन ।